नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै राज्य संरचना मात्र होइन, प्रशासनिक संयन्त्रको पनि व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक भएको छ । विधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट गरे पनि लामो समयसम्म ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षा, बढुवा प्रणाली, ट्रेड यूनियनको भूमिका, समायोजन तथा करार कर्मचारीका विषयहरूमा अन्योल र असन्तुलन देखिँदै आएको छ ।

त्यसैले प्रस्तावित ऐनलाई केवल कानुनी दस्तावेजको रुपमा मात्र नभई समावेशी, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा परिमार्जन गर्दै तत्काल जारी गर्न आवश्यक छ । यस पृष्ठभूमिमा म लामो समय प्रशासनिक संक्रमणमा अल्झिरहेको एक राष्ट्रसेवकको हैसियतले सरकारलाई यस स्टेटमेन्ट मार्फत संघीय निजामती सेवा ऐनलाई समावेशी, न्यायपूर्ण र दक्ष प्रशासन निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा परिकल्पना गर्दै केही नीति सुझाव प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु ।

निजामतीको परिभाषास् एकीकृत पहिचानको आवश्यकता
प्रस्तावित ऐनमा ‘निजामती’ शब्दलाई केवल संघीय पदमा बहाल कर्मचारीमा सीमित गरिएको देखिन्छ । तर संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत समायोजित कर्मचारीहरू तथा संघीय र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी परिभाषामा समेटिनु पर्दछ । यसले तिनै तहका कर्मचारीबीच साझा पहिचान र संस्थागत एकरूपता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।

बढुवा प्रणालीमा असमानतास् मेरुदण्ड नै उपेक्षित
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नायब सुब्बा, उपसचिव र सहसचिव तहमा करिब ८० प्रतिशतसम्म बढुवा सुनिश्चित गरिएको छ भने शाखा अधिकृत तहमा मात्र २० प्रतिशत बढुवा प्रतिशत राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था संगठन भित्रको समानता र न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । शाखा अधिकृत तह प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड हो । नीति कार्यान्वयन, समन्वय र सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी यही तहले वहन गर्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण तहमा अवसर सीमित हुँदा “क्यारियर बोटलनेक” सिर्जना हुन्छ, जसले कर्मचारीलाई लामो समय एउटै तहमा अड्काउँछ । निजामति सेवा ऐन २०४९ मा ३० प्रतिशत बढुवा निर्धारण गर्दा समेत १८–२० वर्षसम्म नासु सरहका कर्मचारी बढुवा हुन नसकेको अवस्था विधमान छ । अर्कोतर्फ, माथिल्लो तहमा उच्च बढुवा दर राख्नुको तर्क अनुभवको निरन्तरता हुन सक्छ, तर यही तर्क कार्यान्वयन तहमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।

त्यसैले बढुवा प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँदै शाखा अधिकृत तहमा कम्तीमा ५०–६० प्रतिशत बढुवा दर कायम गरिनु आवश्यक छ । साथै, बढुवालाई कार्यसम्पादन, अनुभव र क्षमतामा आधारित मिश्रित प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ ।

ट्रेड यूनियन अधिकारसँगै उत्तरदायित्व
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को पक्ष राष्ट्र हो र संविधानले पनि संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले ट्रेड यूनियनमाथि रोक लगाउन उपयुक्त हुँदैन । ट्रेड यूनियन माथि वर्तमान अवस्थामा लाग्दै आएको आरोप अत्यधिक राजनीतिकरण, सेवामा अवरोध र उत्तरदायित्वको अभाव छ । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक ट्रेड युनियन व्यवस्थापन समिति गठन गरी ट्रेड यूनियन संञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निम्न विषयहरु सहितको सुधारिएको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ ।
१. पेशागत यूनियन प्रणाली
२.आचारसंहिता अनिवार्य
३.सिद्धान्त
४.राजनीतिक निष्पक्षता
५.संस्थागत संवाद
६. पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता उपायमार्फत “रोक होइन, सुधार” को बाटो अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

घर विदा उपयोग र नगद भुक्तानीको सन्तुलन
हालको १८० दिनसम्म सञ्चित हुने र त्यसपछि फ्रिज हुने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विदा नलिने प्रवृत्ति बढाएको छ । यसले स्वास्थ्य, उत्पादकत्व र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ त्यसैले
१. वार्षिक ३० दिनमध्ये कम्तीमा १५ दिन अनिवार्य उपयोग
२. बाँकी विदाको असार मसान्तमा नगद भुक्तानी
३. १८० दिनभन्दा बढीमा आंशिक भुक्तानी
४. डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन जस्ता सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

समायोजित कर्मचारी स्थिरता होइन, गतिशीलता
समायोजन भएका कर्मचारीलाई दीर्घकालसम्म एउटै तहमा सीमित गर्नु पेशागत विकास र मनोबलका दृष्टिले उपयुक्त छैन त्यसैले
१. न्यूनतम ५ वर्षपछि अन्तर–तह सरुवा
२. समायोजित कर्मचारीहरुको लागि बढुवामा २०–३० प्रतिशत अवसर
३. एकपटक विशेष सरुवारसमायोजन सच्याउने अवसर जस्ता व्यवस्था आवश्यक छन् ।

करार कर्मचारीस् न्यायोचित संक्रमणको खाँचो
प्रशासनिक संक्रमणकालिन अवस्थामा जटिल अवस्थामा जटिल कार्यक्षेत्र र कार्यक्रम संञ्चालन गरेर सरकार प्रतिको भरोसा जगाएका करार सेवाका कर्मचारीको विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । यो ऐन लागू हुँदा करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। लामो समय सेवा गरेका योग्य कर्मचारीका लागि न्यूनतम निम्न व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
१. एकपटक सीमित प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने
२. परीक्षामा सहभागी हुन नचाहनेलाई स्वेच्छिक अवकाशमा उपदान प्रदान गर्ने

निष्कर्ष
संघीय निजामती सेवा ऐन राज्यको प्रशासनिक ढाँचालाई निर्देशित गर्ने आधारभूत कानुन हो । यसभित्रको असन्तुलनले केवल कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र ११होइन, समग्र शासन प्रणालीमा प्रभाव पार्छ । परिभाषामा स्पष्टता, बढुवामा समानता, ट्रेड यूनियनमा सुधार, विदा व्यवस्थापनमा सन्तुलन, समायोजित कर्मचारीमा गतिशीलता र करार कर्मचारीमा न्यायोचित व्यवस्थापन—यी सबै पक्ष समेटेर मात्र सक्षम निजामती सेवा निर्माण सम्भव छ ।

त्यसैले अबको आवश्यकता स्पष्ट छ—निजामती सेवामा सुधार टुक्राटुक्रामा होइन, समग्र र सन्तुलित दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्छ।यसरी मात्र संघीयताको प्रशासनिक आधार बलियो र विश्वासयोग्य बन्न सक्छ ।

बिहिबार, बैशाख १७, २०८३मा प्रकाशित गरिएको