ज्वाला अपडेट
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका विभिन्न निर्देशनालयको पुनर्संरचना, लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति तथा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत खारेज गरी त्यसबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
साथै वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउन १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। साथै ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता शाहले जानकारी दिए ।
बिहिबार, जेठ २८, २०८३मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
