काठमाण्डौं, जेठ १७ । विश्वको हरेक देशमा महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्य भएको घोषणा भइसकेको छ । महिला र पुरुष भन्दा पनि मानव अधिकार र हकको प्रत्येक राष्ट्रले सम्मान गरिरहेका छन् । महिला र पुरुषमा अहिले खासै विभेद छैन । महिलाहरुले पनि आफ्नो हक संविधानमा सुनिश्चित गराइसकेका छन् । विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ ले सबै मानवको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपी, कार्यान्वयनको पाटो अर्को ठाउँमा छ । यो विस्तारै समाज सचेत भएपछि हुँदै जाने कुरा भयो ।

नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गीका व्यक्तिहरु प्रति समाजमा अझैपनि लाञ्छना र विभेद कायमै छ । समाजबाट मात्र होइन राज्यबाट नै समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जुन कुरा बर्षेनी सार्वजनिक हुने बजेट भाषणबाट पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । समलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई समेट्ने गरी निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा सँधै उपक्षित बनाइएको छ । राज्यको यही विभेदका कारण सम्मान पुर्वक बाँच्ने अधिकारलाई राज्यले नै कुण्ठित पारेको महसुस गराउँछ ।

बिगत दुई दशकदेखि हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले हाम्रो आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनिकता भएको आधारमा हामीलाई भेदभाव हुनु हुँदैन भनेर हाम्रो लडाइ जारी छ । घर परिवार, समाज र राष्ट्रले हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ र मौलिक हक अधिकार जस्तै नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समान व्यवस्था हुनुपर्छ हामी आवाज उठाइरहेका छौं ।

अहिलेको नयाँ संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ। संविधानको धारा १२ मा नागरिकता को हक, धारा १८ मा समान्ताको हक र धारा ४२ समाजिक न्यायको उल्लेख छ । नेपाल तेस्रो राष्ट्रमा पर्छ जुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई संविधानमै समावेश गर्ने तर संविधानमा उल्लेख गरेता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयन त परैजावस २०६४ पौष ६ मा सर्वोच्च अदालत गरेको निर्णय र दिएको आदेशलाईसम्म बेवास्ता गरिरहेको छ ।

पहिचान अनुसारको नागरिकता उपलब्ध गराउन विभेदकारी कानुनको खारेज गरि समान कानुनको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, बैवाहिक समानताको अधिकारमा पनि अहिलेसम्म भरपर्दो ब्यवस्था भएको छैन । यसका लागि सा सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर त्यो प्रतिवेदन महिला तथा बालबालिका जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्काएर राखेको छ, हामीलाई थाहा छैन । नागरिकता लिन जाँदा मेडिकल रिपोर्ट पेश गर्नेुपर्ने कस्तो नियम हो ? यस्तो नियम कुनै पनि देशको छैन। कहीं नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै भएको छ । हामीलाई त लाग्छ, विभिन्न वहानामा हामीलाई बर्षौंसम्म दमन र विभेदमै राख्ने सरकारको जालझेल हो कि भन्ने लागिरहन्छ ।

हालै आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ बजेट भाषण सार्वजनिक भयो । तर यो पटक पनि हाम्रो समुदायका लागि बजेट छुट्याइएने । जसका कारण नेपालमा सरदर नौं लाख यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि अन्याय भएको छ । मलाई याद भएसम्म गणतन्त्रको पहिलो सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा बजेट छुट्याएको थियो । त्यति बेला अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । एकदम राम्रो र स्वागतयोग्य कदम थियो। त्यसपछिको अर्को सरकार जसमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट छुट्याएको थियो । त्यसपछि अन्तरिम सरकारको पालादेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाममा आउने बजेट कटौती हुँदैगयो ।

बारम्बार अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग धाउँदा केही कर्मचारीको भनाइ अनुसार हाम्रो समुदायको नाममा बजेट छुट्याएको छ तर सुनुवाई हुन सकेन र हामी सम्म पनि आईपुगेन भन्नुहुन्छ । हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले हरेक बर्ष सरकारलाई कर बुझाउछौं । तर सरकारले यो भन्दैन कि तपाईंहरु को लागि बजेट छुट्याएको छ । तपाईहरुको समुदायका लागि कर छुट छ। आफ्नो आधा अधिकार काटेर हामीलाई पर्ने सोच राख्ने सरकारसंग म अरु अधिकार पाउँछु भनेर के आशा गर्ने सक्छु। के हामीले पनि बजेट पाउनका लागि माइतीघर मण्डला घेर्नेु पर्ने हो त ? सिंहदरबार गेटमा नाराबाजी गर्नुपर्ने हो त ?

अरु मानव सरह तेस्रो लिङ्गी तथा समलिङ्गीहरुलाई रोजगार, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई कसले रोक्यो ? समाजबाट त हामी तेश्रो लिङ्गी भएकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने, छक्का, हिंजडा भनेर अपमानित बन्नुपर्ने, व्यवसाय र रोजगारमा विभेद सहनुपर्ने अनि आज राज्यले छुट्याउने बजेटमा पनि हेपिनुपर्ने, यो कस्तो नियति हो ? कस्तो दुर्भाग्य हो ? के अब हामी हाम्रो अधिकार लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरु समक्ष पुग्नुपर्ने हो र ? लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा किन हामीले अधिकार नपाउने, किन अवसर नपाउने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । आमनागरिकहरुले हाम्रा पनि आवाजहरु बोलिदिनुपर्छ । समाजमा हेपिएका, दबिएका र अवसरबाट बन्चित भएको ब्यक्तिहरुलाई भरणपोषण, रोजगारी, सीप, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा थोरैभए पनि बजेट विनियोजन गर्दा के विग्रिन्थ्यो र ?

शनिबार, जेठ १७, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
सम्बन्धित खबरहरु
हामीलाई फेसबुकमा हेर्नुस
ताजा
लोकप्रिय
हाम्रो बारेमा

“निष्पक्ष विचार खोजमुलक समाचार सभ्य समाज निर्माण आजको सरोकार” भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यालय रहने गरी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र सुचना विभागमा आधिकारिक दर्ता भई नियमित सञ्चार माध्यमको रुपमा काम गर्दै आएको ज्वाला प्रोडक्सन नेपालद्धारा सञ्चालित WWW.JWALAUPDATE.COM नेपाली भाषाको अनलाईन समाचार पत्रिका हो ।

सम्पर्क कार्यालय : वीरेन्द्रनगर सुर्खेत कर्णाली प्रदेश नेपाल
मो. : ९८५८०२८९५७, ९८४८१९६९५७
news : [email protected]
add : [email protected]
सुचना विभाग दर्ता नं :…………………..

हाम्रो टिम

प्रकाशक : ज्वाला प्रोडक्सन नेपाल सुर्खेत
प्रधान सम्पादक : कोमल शाही
सम्पादक : गोविन्द बिश्वकर्मा
विदेश : खगेन्द्र राना मगर र केवि गोतामे
कला साहित्य : अलिफ खान
Graphic Designer : तीर्थ भण्डारी
web Designer : websoft IT Nepal

संवाददाताहरु

१० वटै जिल्लाबाट संवाददाताहरु आबश्यक्ता परेकाे हुंदा ईच्छुकले सम्पर्क गर्नुहाेला । सम्पर्क माे. ९८५८०२८९५७, ९८४८१९६९५७