ज्वाला अपडेट
गोविन्द बिश्वकर्मा सुर्खेत । सुर्खेतका दलित अधिकारकर्मीहरुको बिरोधका बावजुत पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाले २० जना विद्यालय नर्सलाई आईसोलनमा खटाएको छ ।
असार २८ गते प्रकाशन गरेको विद्यालय नर्स पदको नतिजामा आपक्ति जनाउदैं गरेको आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै छनौट भएका नर्सलाई विभिन्न आईसोलेसनमा खटाईएको गरेको पाईएको हो ।
नपाका केहि कर्मचारीको मिलेमतोमा नर्सको छनौट गरिएको आरोप लगाउंदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका दलित अधिकारकर्मीहरुको माग सम्बोधन नभएको अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० उपधारा ९क० को ठाडो उलंघन गरिएको र दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको प्रति आपत्ति जनाउदैं नतिजा रद्द गर्न र पुन अन्तरवार्ताको माग राख्दै सुर्खेत स्थित दलित अधिकारकर्मीहरु असार २८ गते देखि नै आन्दोलित भएका थिए ।
नतिजा दलितको पक्षमा नभएको पद, पावर र पैसाको आधारमा भएको बताउदै आन्दोलनको घोषणा गरिएको भएपनि नपाले आन्दोलनको सुनुवाई नगर्नुले दलित समुदायलाई चेपुवामा पार्न खोजिएको समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन संघर्ष समितिका संयोजक डम्मरबहादुर नेपालीले बताए । संविधानले दिएको अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दा पनि नपाले बेवास्ता गर्ने हो भने कसरी विधान पालना भएको मान्ने भन्नेमा दोधार भएको उनको भनाई छ ।
यता, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको ‘विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६’ बमोजिम नर्स छनौट गरिएको नगरपालिकाले दावी गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले कार्यविधिमा रहेर २० जना नर्स छनौट गरेर नियुक्ति दिइसकेको बताए । अहिले उनीहरुलाई आइसोलेसनमा खटाइएको छ । विद्यालय सञ्चालन भएपछि उनीहरुलाई विद्यालयको काममा खटाइने ढकालले बताए ।
यसैविच, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असमावेशी विज्ञापनबाट २० जना विद्यालय नर्स छनौट गरेको विरुद्धमा बुधवार दर्ता गरिएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको एकल इजलाशले विपक्षीका नाउँमा विहीवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
नगरपालिकाले विद्यालय नर्स छनौटमा असमावेशी विज्ञापन आव्हान गरी छनौट गरेकोविरुद्ध बुधवार उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
बिहिबार, साउन ०८, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
