ज्वाला अपडेट
दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणमा सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाका बहालवाला नगर प्रमुख सहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्दा प्रदेश र नगरपालिकाबाट दुई लटमा लिएको कुल एक करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ को अनुदान रकम हिनामिना गरेको भन्दै बिहीवार अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
जिल्लाको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय र नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुदान दुरुपयोग गरेको अख्तियारले जनाएको मुद्दामा अख्तियारले आठबीसकोटका नगर प्रमुख रवी केसीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । केसीसहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहलाई जनही ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, कार्यालयकै तत्कालीन पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेर बहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यम बहादुर पुन, कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मिन बहादुर केसीलाई जनही ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो छ ।
त्यस्तै, आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष जनक बटाला, संस्थाकै उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाय, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेललाई जनही रुपमा दुवै लटमा लिएको अनुदान जोड्दा हुने एक करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ बिगो कायम गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ विपरीत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले चिस्यान केन्द्र निर्माण ठेक्काको प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा बद्नियतपूर्वक गलत मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आठविसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडसँग अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको थियो ।
अनुदानका लागि योग्यता नै नपुगेको सहकारी छनोट गरी कार्यविधि तथा सम्झौताको सर्तविपरित आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडलाई गैरकानुनी लाभ हुनेगरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान दिएको अख्तियारको दावी छ । चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको अख्तियारको दावी छ ।
स्थापनाको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको थाहा पाउँदापाउँदै अरु दुरुपयोग गर्नेगरी थप ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा अनुदान नगरपालिकाले दिएको थियो । थप अनुदान दिएको रकममा मिल्क ट्याङ्कर र दुई वटा सिंगल ल्याब गाडी उपलब्ध गराई प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसक्रममा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
बिहिबार, साउन २१, २०८३मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
५.
