काठमाण्डाै । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन संसद्ले पारित गरेको एक महिनामै सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्कसहित विभिन्न वस्तुमा लगाइएको महसुल तथा करमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । क्याबिनेटका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो निर्णय भने गुपचुप नै राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले राजस्व दरबन्दीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको पुष्टि गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट राजस्व दरबन्दीसम्बन्धी निर्णय भएको जानकारी दिंदै ठ्याक्कै के भएको हो भन्ने पूर्ण जानकारी नआएको र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विस्तृतमा थाहा पाउन सकिने पाण्डेले बताए ।

२ भदौमा नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिमका महसुल तथा करको दर हेरफेर तथा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए । गत ३० असारमा आर्थिक ऐन, ०८२ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । साउनदेखि नै लागू भएको ऐन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनामै संशोधन गरेको हो ।

ऐन कार्यान्वयनपछि अधिकांश क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भए तापनि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रहरूमा ऐन बमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दरका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । सरोकारवाला समूहहरूबाट दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्राप्त निवेदनउपर छलफलसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक ऐनमा सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई संशोधन गर्दै व्यवसायबाट व्यवसायलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिने तथा सर्वसाधारणबाट व्यवसायलाई गरिने सुन तथा सुनका गरगहनाको बिक्रीमा लाग्ने विलासिता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा संशोधन गर्नुको कारणसहित प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थले ‘सुन तथा सुनका गरगहना बिक्रीको हरेक तहमा लाग्ने विलासिता शुल्कको कारण सुनको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको तथा कर प्रशासनमा जटिलता सिर्जना हुन गएको भन्दै विलासिता शुल्क हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत विलासिता शुल्क लगाएपछि यसअघि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सार्वजनिक अपिल गर्दै तत्कालका लागि आफ्ना व्यवसाय भ्याटमा दर्ता नगर्न, विलासिता शुल्क नउठाउन र साबिक व्यवस्थाअनुसार ढुक्कसाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न भन्दै आह्वान गरेका थिए । नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तालाई दोहोरो–तेहरो मार पर्ने तथा व्यवसायसमेत प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायी तीव्र विरोधमा थिए । गएको २६ असारमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सुनचाँदी व्यवसायीका संगठनबिच सहमति भई अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन भएको थियो । सोही कार्यदलको सुझावअनुसार विलासिता शुल्क हटाउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो ।

@nayapatrikadaily

शुक्रबार, भाद्र ०६, २०८२मा प्रकाशित गरिएको