काठमाडौं । मन्त्रालय भागबण्डा लगभग टुंगिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन् । मंगलबार बिहान सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
बुधबार भागबण्डा अनुसार कुन कुन मन्त्रालय लिने भनेर अन्तिम रुप दिने र बिहीबार घटस्थापनाको दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ भागबण्डा
शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफल अनुसार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले कुल ८ वटा मन्त्रालय पाउनेछ ।
अहिले गृह, परराष्ट्र र कानून मन्त्रालय लिइसकेको उसले अब सञ्चारसहित पाँचवटा मन्त्रालय लिनेछ । कांग्रेसले पाउने सबै मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मन्त्रीबारे बुधबार आफ्नो दलमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।
अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेको माओवादी केन्द्रको भागमा कुल ५ वटा मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन माओवादीले बुधबार दिउँसो एक बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । तर आकांक्षी धेरै भएकाले छान्न सहज छैन ।
एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने समान चार÷चार मन्त्रालय पाउनेछन् । जसपाले भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, वन र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय पाउने लगभग टुंगो लागेको नेताहरु बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीले बिहीबार सपथ अघि मात्र मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउने बताएको छ । यद्यपि एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा जाने सम्भावना छ ।
यस्तै जसपाले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउन बुधबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।
जसपालाई उपसभामुख, अरुलाई राज्यमन्त्री
एक नेताका अनुसार सत्तारुढ दलहरुबीच राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पनि भागबण्डा भएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एक–एक राज्यमन्त्री लिनेछन् भने जसपाले उपसभामुख पाउने लगभग सहमति भएको छ । ६ माघ २०७६ मा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।
प्रधानन्यायाधीशको भाग देउवाको जिम्मा
सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि मन्त्रालयमा भाग खोजेका थिए । शुरुमा दुई मन्त्रालय मागेका जबराले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए । मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिने बताएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार नदिने अडान लिए । अब मंगलबार भएको भागबण्डामा जबरालाई छुट्याइएको छैन ।
मंगलबार, आश्विन १९, २०७८मा प्रकाशित गरिएको