सरकार गठनका तीन विकल्प
ज्वाला अपडेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका हुन् ।
प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ भने विपक्षमा १२४ र १५ जना तटस्थ रहे । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरु बैठकमा अनुपस्थित नै भएनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरु भने तटस्थ बसेका छन् ।
अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प छ
संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार गरी तीनवटा सरकार बन्न सक्ने संविधानको परिकल्पना छ ।
१. बहुमतको सरकार
संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने पहिलो विकल्प छ ।
सुरुमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम संयुक्त सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ । यो विकल्प अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन संसदका विभिन्न दल मिलेर १३६ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ ।
२. सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाको जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा संसदको ठूलो दल नेकपा एमालेकै संसदीय दलको नेता पुनस् प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउनेछ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ ।
३. कुन सांसदको नेतृत्वमा सरकार
संयुक्त सरकार पनि बन्न सकेन वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन र अल्पमतको सरकार बन्यो र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको बाटो खुल्छ । त्यो भनेको विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसदको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने हो । विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
आधार प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्नेछ । विश्वासको मत पाउने आधार पेश गर्ने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसद विघटन गर्न सक्नेछ ।
सोमबार, बैशाख २७, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
