ज्वाला अपडेट
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्य कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
मंगलवार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पेश गरिएको हो । ध्यानाकर्षण पत्रमा लामो समयदेखि कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीसरह काम गर्दै आए पनि आफूहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीबीच विभेद नगर्न, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधामा आफूहरूलाई पनि समेट्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेवाबाट अलग हुँदा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत समान प्रकृतिका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा समेत आफूहरूले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै समान व्यवहार र न्यायको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका परमादेश तथा फैसलाले सामाजिक सुरक्षा कोष, महँगी भत्ता, उपदान तथा औषधोपचार खर्चलगायतका सुविधासम्बन्धी विषय सम्बोधन गरे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौमा करार कर्मचारीलाई समेत महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
यसअघि सरकारले सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा कर्णाली प्रदेशका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले राज्यबाट समानता, न्याय र समान सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् । पत्रको अन्त्यमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ ।
मंगलबार, आश्विन १३, २०८३मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
