ज्वाला अपडेट
जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रु ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको रु ३० करोड १५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात रु सात करोड चार लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २।३१ प्रतिशत अर्थात रु १ करोड १५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख आठ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत अर्थात रु ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात रु तीन करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३५ लाख ३० हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको रु ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको रु ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख तीन हजार, ५० करोड ९५ लाख तीन हजार लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी तातोपानीको रु ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिञ्जाको ५३ करोड ९३ लाख नौ हजार, हिमाको रु ५० करोड ९५ लाख तीन हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
आइतबार, साउन ११, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
