ज्वाला अपडेट
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक – २०८० ल्याउन लागेको छ । विधेयक पारित भएपछि ऐनको रुपमा लागू हुनेछ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रकृया अघि नबढेपछि निस्क्रिए भएको उक्त विधेयक सरकारले पुन अघि बढाउन लागेको हो । सरकारले असार ५ गते दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो ।
सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्तख विधेयकमाथि छलफल गरिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सामान्य छलफल गरिएको छ ।
साँंषद कल्याणी खड्काले मौलिक हक कार्यान्यवन गरी हरेक ठाउँको नेतृत्वमा दलित सहभागिता आर्थिक सशक्तिकरण र राज्य श्रोतमा उनिहरुको समान पहुँच तथा सुविधाको उपयोग गर्ने गरी नाम नै दलित सशक्तिकरण तथा समावेशीकरण विधेयक हुनुपर्ने सुझाव दिईन् ।
सांसद कलबहादुर हमालले कानून कार्यान्वयन हुनेगरी विधेयक आएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउदै दलितका आयआर्जनका कार्यक्रम समेटिने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सांसद उर्मिला बिश्वकर्माले दलित सम्बन्धि कानूनको दायरा पनि फराकिलो पाुर्नपर्ने सुझाव दिदैं विधेयकलाई व्यवस्थित र परिमार्जित गर्नुपर्ने बताईन् ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री बीरबहादुर शाहीले थुप्रै सुझाव आईरहेको र तिनलाई समेटेर विधेयकलाई पुर्णता दिने जानकारी दिए । समाजमा विद्यमान जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र त्यस्तो अधिकार प्रवोधिकरण गनर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याईएको मन्त्री शाहीको जिकिर छ । कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि नै दलित सशक्तिकरण सम्बन्धि विधेयक ल्याउन अधिकारकर्मीहरुले दबाब दिदैं आएका थिए ।
बुधबार, आषाढ २७, २०८१मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
