ज्वाला अपडेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला नमानी फेरी संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा पेश गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ९४० बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गरेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल बनाउने बदनियत राखेको, विश्वासको मतमा पराजित भए पनि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जिकिर गरे ।
अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजायको व्यवस्था रहेको छ ।
मंगलबार, जेठ ११, २०७८मा प्रकाशित गरिएको
१.
२.
३.
४.
५.
६.
